भारताच्या GDP मध्ये मोठी घसरण, दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर 4.5 टक्क्यांवर
भारताच्या विकासदरात मोठी घसरण झाली आहे.
दर तिमाहीला जीडीपी जाहीर केला जातो. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतले विकासदराचे आकडे जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर 4.5 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच दरम्यान हा आकडा 7.1 टक्के होता. सलग दुसऱ्या तिमाहीत विकासदाराच्या आकड्यांमध्ये घट झाली आहे. जीडीपीच्या आकड्यातली ही गेल्या 6 वर्षांतली सर्वांत मोठी घसरण आहे. पहिल्या तिमाहीत हा आकडा 5 टक्के होता. तसंच ऑक्टोबर महिन्यात महत्त्वाच्या उद्योगांचा उत्पादन दर 5.8 टक्क्यांवर आला आहे. कोळसा, उर्जा आणि सिमेंट उत्पादनात मोठी घसरण दिसून आली आहे. जीडीपी म्हणजे नेमकं काय? गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत 'जीडीपी' ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट अर्थात 'सकल राष्ट्रीय उत्पन्न' या संकल्पनेची नेहमीच चर्चा असते. पण हे जीडीपी नक्की असतं तरी काय? कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्याचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न द्योतक आहे. एका विशिष्ट कालावधीत देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादनाची किंमत म्हणजेच जीडीपी होय. जीडीपीची आकडेवारी दर तिमाहीला प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच जीडीपीसाठी विचार होतो. कृषी, उद्योग आणि सेवा या तीन आघाड्यांवर उत्पादन वधारलं किंवा घटण्याच्या सरासरीद्वारे जीडीपीचा दर ठरवला जातो. जीडीपीचा दर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचं प्रतीक असतं. सोप्या शब्दांत, जीडीपीचा दर वधारला असेल तर आर्थिक विकासाचा दर उंचावला असं म्हणता येतं. जीडीपीचा दर घटला असेल तर देशाची आर्थिक स्थिती खालावली असं म्हटलं जातं. जीडीपीचा दर कसा ठरवला जातो? जीडीपी दोन पद्धतींनी निश्चित केला जातो. कारण चलनवाढीसह उत्पादन खर्चात घट होते. हे प्रमाण 'कॉन्स्ट्ंट प्राइज' अर्थात कायमस्वरूपी दर आहे. यानुसार जीडीपीचा दर आणि उत्पादनाचं मूल्य एका वर्षासाठीच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चानुसार ठरतं. म्हणजे 2010 वर्ष प्रमाण मानलं तर त्याआधारे उत्पादनाच्या मूल्यात वाढ किंवा घट होते. औद्योगिक उत्पादन देशासाठी नेहमीच महत्त्वाचं असतं. दुसऱ्या पद्धतीनुसार करंट प्राइज अर्थात सध्याच्या मूल्यानुसार जीडीपीचा दर निश्चित केला जातो. त्याअंतर्गत उत्पादन मूल्यामध्ये महागाईचा दरही सामील असतो. केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेतर्फे उत्पादन आणि सेवा या दोन्हींच्या मूल्यांकनासाठी एक वर्ष निश्चित केलं जातं. त्या वर्षातल्या किमतींना प्रमाण मानून उत्पादन आणि सेवांसाठीचे किमतींचं परीक्षण केलं जातं. त्याआधारे तुलनात्मक वाढ किंवा घट यांची गणना केली जाते. प्रमाण वर्ष कोणतं? भारतात कॉन्स्टंट प्राइस अर्थात कायमस्वरूपी दरांच्या गणनेसाठी 2011-12 हे वर्ष प्रमाण मानण्यात येतं. उदाहरणार्थ 2011 मध्ये शंभर रुपये किमतीच्या तीन वस्तू तयार झाल्या तर एकूण जीडीपी 300 रुपये होतो. 2019 वर्षापर्यंत उत्पादन दोनवर आलं मात्र किंमत दीडशे रुपये झाली तर नॉमिनल जीडीपी तीनशे रुपये झाला. मात्र प्रत्यक्षात देशाची आर्थिक वृद्धी झाली का? अशावेळी प्रमाण वर्षाचा फॉर्म्युला कामी येतो. 2011 या प्रमाण वर्षानुसार कॉन्स्टंट किंमत 100 याप्रमाणे जीडीपी 200 रुपये होतो. अशावेळी जीडीपी दरात घट झाली आहे असं स्पष्टपणे म्हणता येईल. देशभरातल्या उत्पादन आणि सेवांसंदर्भातील आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी संस्था गोळा करते. यासाठी ही संस्था विविध निर्देशांकावर नजर ठेवून असते. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा समावेश असतो. विविध केंद्रीय आणि राज्यांतील संस्थांचे आकडे एकत्र करण्याचं काम केंद्रीय सांख्यिकी संस्था करते. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक मोजण्यासाठी उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे आकडे ग्राहक मंत्रालयातर्फे गोळा केले जातात. बांधकाम विश्वातल्या घडामोडींचा निर्देशांकात काळजीपूर्वक अभ्यास केला जातो. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे विभाग औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची माहिती जमा करतात. केंद्रीय सांख्यिकी संस्था ही सगळी माहिती एकत्रित करून जीडीपी जाहीर केला जातो. प्रामुख्याने आठ औद्योगिक क्षेत्रांचे आकडे जमा केले जातात. कृषी, खाणी, उत्पादन, वीज, बांधकाम, व्यापार, संरक्षण आणि अन्य सेवा अशा पद्धतीने तपशील गोळा केला जातो. हे वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)