दृष्टिकोन : शिवसेना 2019 लोकसभा निवडणूक भाजपविरोधी आघाडीतून लढवणार?
उद्धव ठाकरेंनी ममता बॅनर्जींना जाऊन भेटणं आणि सामनामधून राहुल गांधींची स्तुती होणं या दोन घटना महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणासाठी महत्त्वाच्या आहेत. भाजपला विरोध करत नवी आघाडी तयार होऊ शकते का? आणि तशी आघाडी तयार झाली तर त्यात शिवसेना सहभागी होईल का? या प्रश्नांची उत्तरं शोधणारं भारतकुमार राऊत यांचं विश्लेषण.
उद्धव ठाकरेंनी ममता बॅनर्जीची भेट घेऊन एका नव्या आघाडीच्या चर्चेला वाचा फोडला आहे. महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने तीन वर्षं पूर्ण केली असली, तरी महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती आलबेल नाही. वरवर शांत वाटणारा राजकारणाचा ज्वालामुखी आतून धुमसतो आहे. वातावरणात पोषक स्थिती निर्माण झाली तर या ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊ शकतो, अशी चिन्हं आहेत. असं म्हटलं जातं की, राजकारणाच्या पटलावर कुणीच कायमचा मित्र नसतो वा कायमचा शत्रू नसतो. कायम असतो तो फक्त राजकीय स्वार्थ. हाच राजकीय स्वार्थ 2019च्या निवडणुकांपूर्वी साधण्यासाठी सर्वच नेते आणि पक्ष आतापासूनच कामाला लागले आहेत. त्यातून नवे नातेसंबंध जुळू शकतील, तर वर्षानुवर्षांची मैत्री झाडावरून पिकलं पान गळावं तशी गळू शकते. आता लवकरच शिशिर ऋतूचं आगमन होईल. या ऋतूत पानगळ होते. झाडं उघडी-बोडकी दिसायला लागतात. पण लवकरच वसंताचं आगमन होतं आणि नवी पालवी दिसायला लागते. महाराष्ट्रात नव्या हालचाली महाराष्ट्रातही अशाच नव्या पालवीची चाहूल लागू लागली आहे. असं वाटण्याचं कारण म्हणजे, गेल्या काही काळातली महाराष्ट्राच्या राजकारणातल्या काही शीर्ष नेत्यांची वक्तव्यं आणि हालचाली. त्या सर्वांतून एकच गोष्ट ध्वनित होते. ती ही की, महाराष्ट्रात नवी जोडतोड करण्याचे सक्रिय प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यांना नक्की यश मिळते की नाही, हे येणारा काळच ठरवेल. भाजप आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत 2014मध्ये पुन्हा एकत्र संसार थाटला. तेव्हापासून आजपर्यंत एक दिवसही असा गेला नाही, जेव्हा त्यांच्या आपसातील, कुरबुरी व भांडण बखेडे रस्त्यावर आले नाहीत. भाजप आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत 2014मध्ये पुन्हा एकत्र संसार थाटला, तेव्हापासून आजपर्यंत एक दिवसही असा गेला नाही, जेव्हा त्यांच्या आपसातील, कुरबुरी आणि भांडण बखेडे रस्त्यावर आले नाहीत. त्यामुळे सरकारात हे दोन्ही पक्ष एकत्र बसत असले, तरी एकत्र 'नांदत' मात्र नाहीत, हे केव्हाच स्पष्ट झालं. त्यामुळेच हा संसार पुढे कसा चालणार, यापेक्षा काडीमोड कोण आणि केव्हा घेणार, यांच्याच चवदार चर्चा माध्यमं आणि राजकीय परिघांत चालू राहिल्या. अर्थात या चर्चा अशाच कायम राहाव्यात, असं दोन्ही पक्षांनाही वाटत आहे, कारण 'तशा' चर्चा थांबल्या, तर दोन्ही पक्षांतील अनेक वाचाळ नेत्यांची दुकानं अचानक बंद होतील. त्यामुळेच 'अस्थैर्यातच स्थैर्य' मानून या दोन पक्षांची राजवट चालू आहे. अर्थात अशा प्रयोगांना अंत असतोच. त्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे, असं दिसतं. प्रश्न इतकाच आहे की, शिवसेना सरकारातून स्वत:च बाहेर पडणार की, भाजप त्यांच्या हाती नारळ देणार? काहीही झालं, तरी परिणाम एकच - तो म्हणजे 2019च्या निवडणुका हे दोन पक्ष वेगवेगळ्याच लढवणार. छोट्या पक्षांची मदत? त्यादृष्टीने चाचपणी व व्यूहरचनाही होऊ लागल्या आहेत. जर शिवसेनेशी असलेले संबंध तुटले, तर अर्थातच भाजप अल्पमतात जाणार. कारण विधानसभेतील 244 हा बहुमतासाठी आवश्यक असलेला जादूई आकडा पार करण्यासाठी भाजपला तब्बल 22 मतं कमी पडत आहेत. ही ज्यादा कुमक मिळवायची, तर सभागृहातील छोट्या पक्षांची मदत घ्यावीच लागेल. शेतकरी कामगार पक्ष, बहुजन विकास आघाडी अशा छोट्या-मोठ्या पक्षांची मोट बांधून कदाचित आणखी दहा मतं हाती लागू शकतील. पण ती पुरेशी नाहीत. जर विधानसभेत शेवटच्या दोन वर्षांत सशक्तपणे राज्य चालवायचं, तर हुकुमी बहुमत हवंच. ते मिळवण्यासाठी शिवसेना वगळता काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची मदत घ्यावीच लागेल. काँग्रेसची मदत घेऊन सरकार चालवणं भाजपला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार करता शक्य नाही. यापैकी काँग्रेसची मदत घेऊन सरकार चालवणं भाजपला राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाचा विचार करता शक्य नाही. कारण एका बाजूला 'काँग्रेसमुक्त भारत'ची घोषणा दिल्यानंतर त्याच पक्षाबरोबर कोणत्याही पातळीवर संबंध ठेवणं हे स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखं आहे. या परिस्थितीत राष्ट्रवादीसमवेत सूत जुळवणे हा एकच पर्याय देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असल्याचं दिसतं. आवश्यकता वाटली, तर शिवसेना बाजूला गेल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने सरकार चालवण्याची तयारी भाजपच्या राज्य शाखेने केलेली दिसते. 'पवारांचे मंद स्मित' राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संबंध अत्यंत सलोख्याचे आहेत, ही गोष्ट तर जगजाहीर आहेच. त्यामुळेच मोदी यांनी जाहीर सभेत आपण वारंवार पवारांचा सल्ला घेत असतो, असं जाहीर केलं आणि पवारांनीही मंद स्मित करून त्यांना दुजोराच दिला. पवारांच्या ओठावर काय आणि पोटात काय, याचा अंदाज भल्याभल्यांनाही येत नाही, असे म्हणतात. पवार एका बाजूला मोदींच्या परिघात राहतात, मोदी त्यांची स्तुती करतानाच त्यांना 'पद्मविभूषण' बहाल करून त्यांच्या कार्याची दखलही घेतात. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संबंध अत्यंत सलोख्याचे आहेत. त्यामुळेच मोदी यांनी जाहीर सभेत आपण वारंवार पवारांचा सल्ला घेत असतो, असं जाहीर केलं. पवारांचे पुतणे अजितदादा आणि प्रदेश राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष सुनिल तटकरे या दोघांच्याही विरुद्ध भष्टाचाराचे गंभीर आरोप असूनही चौकशी पुढे सरकत नाही. पद्मसिंह पाटील यांच्याविरुद्धचे आरोपही तसेच बंद कपाटात सडत राहतात. हे सारं कशाचं लक्षण? गरज पडल्यास पवारांचं सैन्य आपल्या बाजूने लढावं, यासाठीच हा खटाटोप नाही ना? दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपले पुत्र आदित्य यांच्यासह बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची एका हॉटेलमध्ये भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. ममता बॅनर्जींच्या भेटीमागे नेमकं काय? वास्तविक मुंबईत येणाऱ्या सर्व छोट्या-मोठ्या नेत्यांनी `मातोश्री'ची पायधूळ झाडावी, ही ठाकरेंची अपेक्षा व आग्रह असतोच. पण त्याला छेद देऊन ठाकरे पिता-पुत्र ममता बॅनर्जींना भेटण्यास गेले. हे कसलं लक्षण? गेली तीन वर्षं ममतादीदींनी निदान बंगालमध्ये मोदी लाट अडवलेली आहे. मोदी व भाजप यांच्याविरुद्ध जर राष्ट्रीय पातळीवर मोर्चेबांधणी करायची, तर त्यात फार महत्त्वाची भूमिका ममतादीदी करणार यात शंका नाही. अशा वेळी त्या आघाडीत उडी घेऊन देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची उद्धव यांची इच्छा असू शकते. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रात भाजपवर सूड घेता येईल व मोदी-विरोधी लढा अधिक तीऋा करता येईल, अशी त्यांची अटकळ असणार. काँग्रेस हा भाजपचा शत्रू नंबर एक. देशभरात जिथे जिथे काँग्रेस आहे, तिथे तिथे कुमक पाठवून काँग्रेसला भुईसपाट करण्याचा चंग भाजपने बांधला आणि पंजाब वगळता या मोहिमेला यशही आलं. वास्तविक मुंबईत येणाऱ्या सर्व छोट्या-मोठ्या नेत्यांनी `मातोश्री'ची पायधूळ झाडावी, ही ठाकरेंची अपेक्षा असतोच. पण त्याला छेद देऊन ठाकरे पिता-पुत्र ममता बॅनर्जींना भेटण्यास गेले. हे कसलं लक्षण? त्यामुळेच काही तीन वर्षांत काँग्रेसचे 'युवराज' राहुल गांधी यांची 'पप्पू' अशी प्रतिमा करण्यात भाजप यशस्वी ठरली. शिवसेनेचे उद्धवसुद्धा जाहीर सभांतून राहुलना 'पप्पू' असं हिणवत टाळ्या मिळवत राहिले. पण आता अचानक उद्धव यांचा उजवा हात समजले जाणारे संजय राऊत यांना उपरती झाली आणि राहुल आता पप्पू राहिलेले नाहीत. देशाचे नेतृत्व करण्यास ते आता समर्थ बनले आहेत, असं प्रशस्तीपत्र त्यांनी देऊनही टाकलं. हे सर्व कशासाठी? जर भाजपविरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी उघडायची, तर काँग्रेसला बाजूला ठेवता येणार नाही. ममतादीदींनी पुढाकार घेतला, तरी राष्ट्रीय पातळीवर 'नेता' म्हणून त्यांना कुणी स्वीकारणार नाही. त्यामुळे भाजपविरोधी राष्ट्रीय आघाडीचे नेतृत्व 2019मध्ये काँग्रेसकडे म्हणजे पर्यायाने राहुल यांच्याकडेच जाणार हे उघड आहे. अशा वेळी जर त्यांची जनमानसातील प्रतिमा आतापासूनच सुधारली नाही, तर 'पप्पू'चं नेतृत्व स्वीकारणारेही पप्पूच अशी नामुष्की येईल. म्हणूनच आतापासूनच त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे पोवाडे गायला सुरुवात झाली आहे. निवडणुकांच्या आगे-मागे होणारी क्रांती देशाच्या राजकारणाच नजिकचा इतिहास पाहिला, तर बहुतेक सर्व निवडणुकांच्या आगे-मागे अशा क्रांती होतच असतात. 1971मध्ये इंदिरा गांधींनी 'गरीबी हटाव'चा नारा देऊन निवडणुका लढवल्या, तेव्हा त्यांच्या विरोधात तेव्हाची संघटना काँग्रेस, स्वतंत्र पक्ष वगैरेंनी `बडी आघाडी' स्थापन केली होती. त्यानंतरच्या 1977च्या ऐतिहासिक निवडणुकीच्या वेळी तर संघटना काँग्रेस, लोक दल, समाजवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी व नव्यानेच असितत्वात आलेली जगजीवन राम यांची काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन लोकनायक जय प्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली `जनता पक्षा'चा यशस्वी प्रयोग केला. हा प्रयोग अल्पायुषी ठरला, हा भाग वेगळा. 2014च्या निवडणुकांच्या वेळी नरेंद्र मोदी हे नाव राष्ट्रीय पटलावर उदयाला आले. त्यांनीसुद्धा छोट्या-मोठ्या 21 प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून काँग्रेसला भुईसपाट केले. देशाच्या राजकारणाच नजिकचा इतिहास पाहिला, तर बहुतेक सर्व निवडणुकांच्या आगे-मागे अशा क्रांती होतच असतात. आता भाजपविरोधात तशीच आघाडी तयार करून लढण्याचा ममतादीदी, उद्धवजी, या आणि अशा प्रादेशिक नेत्यांचा इरादा असू शकतो. मोदींची लाट आता 2014च्या तुलनेत ओसरलेली असली, तर ती अद्याप नष्ट झालेली नाही. अशा वेळी काँग्रेससह कोणताही पक्ष स्वबळावर भाजशी दोन हात करण्याच्या स्थितीत व मानसिकतेत नाही. अशा वेळी `शत्रूचा शत्रू तो मित्र' या न्यायाने देशभरातील डझनभर पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी `अनधिकृत' आघाडी स्थापन केली, तर आश्चर्य वाटायला नको. त्याची तयारी आतापासूनच सुरू झालेली दिसते. सध्याच्या सरकारवर काय परिणाम? महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा, तर अशा आघाडीच्या प्रस्तावाला शिवसेनेखेरीज रिपब्लिकन पक्षाचे एक-दोन गट, शेतकरी-कामगार पक्ष, जनसुराज्य आघाडी, शेतकरी संघटना अशा पक्षांची साथ मिळू शकेल. प्रश्न हा आहे की, अशा प्रयत्नांचा सध्याच्या राज्य सरकारवर काय परिणाम होऊ शकतो? अशी आघाडी निग्रहाने उभी राहिली, तर 2019मध्ये त्यांचा प्रभाव महाराष्ट्रात दिसू शकेल. पण तोवर या सरकारला काही धोका निर्माण होण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण तशी ताकद कुणाच्या मनगटात नाही व उर्मी काळजात नाही. स्वत:ला झोकून देऊन तसे साहस करण्याची धमक जोवर उद्धवजींसारखे नेते दाखवत नाहीत, तोवर फडणवीस सरकारला धोका नाही. शिवाय शिवसेनेने पाठिंबा काढलाच तरीही हे सरकार वाचवायला अनेक `अदृश्य हात' तयार आहेत, असे जाहीर विधान फडणवीसांनी केलेच आहे. हे `हात' अर्थातच शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या आमदार-खासदारांचेच असणार. तशी खरेच परिस्थिती असेल, तर फडणवीसांना निदान 2019पर्यंत धोका संभवत नाही, हेच खरे. अर्थात, `Politics is a game of possibility and probability' हे जर खरे असेल, तर कुठल्याही वेळी कुठलीही शक्यता वास्तव ठरू शकते, हेही खरेच. (भारतकुमार राऊत ज्येष्ठ पत्रकार असून शिवसेनेचे राज्यसभेतले माजी खासदार आहेत.) (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)