राम मंदिर आंदोलन : भाजपच्या उदयाचं मुख्य कारण?
राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाल थोड्याच वेळात लागेल. हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने निकाल लागला तर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसे झाल्यास 1980च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरू केलेलं राम मंदिर आंदोलन यशस्वी झाल्याचं समाधान भाजपला लाभेल.
1980 मध्ये भाजपचा जन्म झाला. या पक्षातली बहुतेक नेतेमंडळी जनसंघातून आली होती. 1984 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) यांनी अयोध्येत राम मंदिर उभारणीसाठी एक मोहीम सुरू केली. मात्र, त्या निवडणुकीवर या मोहिमेचा फारसा परिणाम झाला नाही. निवडणुकीत भाजपच्या पदरी निराशा येण्यामागचं मोठं कारण ठरलं ते इंदिरा गांधी यांची हत्या आणि त्यामुळे राजीव गांधी आणि काँग्रेसच्या बाजूने आलेली सहानुभूतीची लाट. अयोध्या निवासी आणि दोन वेळा भाजप खासदार राहिलेले रामविलास वेदांती बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, "राम मंदिर आंदोलनामुळे लोकांना कळून चुकलं की राम मंदिर न होण्याचं कारण काँग्रेस पक्षच आहे." निवडणुकीत 400 हून जास्त जागा जिंकणाऱ्या राजीव गांधी सरकारवर काही महिन्यातच संकटाचे ढग दाटू लागले. शहाबानो या मुस्लीम महिलेला तिच्या नवऱ्याने पोटगी द्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुस्लीम समाज काँग्रेसपासून दूर होईल, या भीतीमुळे राजीव गांधी सरकारने एक नवीन कायदा आणला. या कायद्यामुळे राजीव गांधींवर मुस्लीम तुष्टीकरणाचे आरोप झाले. मुस्लीम तुष्टीकरणाचा आरोप करणाऱ्या हिंदूंना खुश करण्यासाठी काँग्रेसने एक शक्कल लढवली. 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी फैजाबादचे न्यायाधीश के. एम. पांडे यांनी हिंदूंना पूजा करता यावी, यासाठी बाबरी मशिदीचं टाळं उघडण्याचा आदेश दिला. बाबरी मशिदीत 1949 सालापासून रामललाची (बालरुपातील रामाची मूर्ती) मूर्ती ठेवण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वी मशिदीच्या आत जाऊन पूजा करण्याला बंदी होती. टाळं उघडून पूजा करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले असले तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने जी घाई दाखवली त्यावरून शहाबानो प्रकरणामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई सरकारने केली, असाच लोकांचा समज झाला. राजीव गांधींनी हिंदुत्त्वाचा मुद्दा धरला, पण... मात्र, कथित मुस्लीम तुष्टीकरणामुळे त्याकाळी राजकीय आखाड्यात संघर्ष करत असलेल्या भाजप आणि समर्थक हिंदुत्व परिवारातील पक्षांना बळ दिलं. बीबीसी उर्दूचे वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर म्हणतात, त्याप्रमाणे, "शहाबानो प्रकरण आणि सलमान रश्दी यांच्या पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या राजीव गांधी सरकारच्या निर्णयाने भारतातील लिबरल हिंदू विशेषतः त्यावेळची नवी पिढी संतापली. या निर्णयांमुळे हिंदुंच्या मनात सरकार ऐवजी मुस्लिमांप्रती द्वेष निर्माण झाला. तुष्टीकरण आणि व्होट बँकेच्या राजकारणाविषयी हिंदुमध्ये स्पष्टता आली. अनेक हिंदुंनी पहिल्यांदा नागरिक म्हणून नव्हे तर हिंदू म्हणून विचार करायला सुरुवात केली." यानंतर 1989 सालच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या. त्या निवडणुकीतही काँग्रेसने हिंदुंची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न केले. संघ आणि विश्व हिंदू परिषदेच्या राम मंदिर आंदोलनावरून लक्ष वळवण्यासाठी काँग्रेसने हिंदुंना रामराज्याचं स्वप्न दाखवलं. स्वतः राजीव गांधी फैजाबादला गेले आणि रामराज्य आणण्याचं आश्वासन देत निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडला. मात्र, हिंदुत्वाकडे असलेला काँग्रेसचा कल अस्थिर असल्याचं दिसलं. अयोध्येत 1980च्या दशकापासून रिपोर्टिंग करणारे वरिष्ठ पत्रकार व्ही. एन. दास म्हणतात, "दोन्हीपैकी कुठली लाईन घ्यावी, याचा निर्णय काँग्रेसला घेता आला नाही. राजीव गांधी यांनी हिंदुत्त्वाचा मुद्दा धरला. मात्र, पुढे त्यांनी तो का सोडला, माहिती नाही. याचा फायदा भाजपने उचलला." लखनौमध्ये राहणारे वरिष्ठ पत्रकार विरेंदर नाथ भट्ट काँग्रेसच्या या प्रयत्नाविषयी सांगतात, "भारतात एक परंपरा आहे. कोजागिरीच्या रात्री लोक गच्चीवर खीर ठेवतात आणि सकाळी ती खातात. काँग्रेसने ही कोजागिरीची खीर बनवली होती. मात्र, दुर्दैवाने काँग्रेसला ती चाखता आली नाही. ही खीर भाजपने संपवली." जे काम सुरू करण्याचा काँग्रेसचा मानस होता ते भाजपने बळकावलं. म्हणूनच भट्ट भाजपच्या उदयाचं बरंचसं श्रेय काँग्रेसला देतात. ते म्हणतात, "माझं हे स्पष्ट मत आहे की भाजपला भारतीय राजकारणात इतकी भव्य ओपनिंग मिळवून देण्याचं श्रेय काँग्रेसला जातं." अशाप्रकारे 1989 साली पक्षाने पालनपूर (हिमाचल प्रदेश) संकल्पात अयोध्येत राम जन्मभूमीवर मंदिर उभारण्याचं आश्वासन दिलं. त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात पहिल्यांदा राम मंदिराचा मुद्दा मांडला. परिणामी 1984 साली 2 जागा जिंकणाऱ्या भाजपने 1989 साली 85 जागा जिंकल्या. नवोदित राष्ट्रवाद शकील अख्तर यांच्या मते, ही नवोदित राष्ट्रवादाची सुरुवात होती. लालकृष्ण अडवाणी यांनी देशात वाहणारं बदलाचं वारं ओळखलं. राम जन्मभूमी आंदोलनाने विखुरलेल्या राष्ट्रवादाला धर्माशी जोडलं त्याला हिंदू राष्ट्रवादाच्या राजकीय आंदोलनात परिवर्तीत केलं. राम जन्मभूमी आंदोलनाने भारतात पहिल्यांदा हिंदू राष्ट्रावादाचं सामूहिक विवेकात रुपांतरित केलं. मंदिर मुद्द्यावरून पक्षाची वाढती लोकप्रियता आणि लालकृष्ण आडवाणी यांच्या उदयामुळे जनता दलाचं सरकार धास्तावलं. पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी भाजपचा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी 1990 साली मंडल आयोगाचं आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली. मंडल विरुद्ध कमंडलू संघर्षात भाजपचा विजय झाला. अडवाणी यांनी सप्टेंबर 1990 मध्ये रथयात्रा काढली. या रथयात्रेदरम्यान अडवाणी मुंबईत म्हणाले होते, "लोकं म्हणतात की मी कोर्टाचा निकाल (राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद खटला) मान्य करत नाही. रामाचा जन्म कुठे झाला होता, हे कोर्ट ठरवणार आहे का?" पत्रकार विरेंद्र नाथ भट्ट यांच्या मते अडवाणी यांच्या रथयात्रेने भारतीय मतदाराला ते सर्व दिलं जे त्याला कधीच मिळालं नाही, असं त्याला वाटायचं. ते म्हणतात, "अडवाणी यांच्या रथयात्रेने भाजपला असं व्यासपीठ दिलं ज्यामुळे भाजपला राष्ट्रीय पक्ष होण्यासाठीची कवाडं खुली झाली." 1991 साली मध्यावधी निवडणुका झाल्या तेव्हा भाजपने 120 जागा जिंकल्या. त्याच वर्षी उत्तर प्रदेशात भाजप पहिल्यांदा सत्तेत आला आणि कल्याण सिंह उत्तर प्रदेशचे भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. मात्र, 6 डिसेंबर 1992 रोजी मशीद पाडल्यानंतर कल्याण सिंह सरकारही पडलं. इतकंच नाही तर भाजपचही मोठं नुकसान झालं. एक वेळ अशीही आली की राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून पक्षाला जेवढा फायदा व्हायचा तो झाला, असंही वाटू लागलं होतं. मंदिर मुद्द्याची गरज नाही लखनौच्या वरिष्ठ पत्रकार सुनिता एरॉन यांनी भाजपचा उदय जवळून बघितला आहे. त्या म्हणतात, "मशीद पाडल्यानंतर पक्षाचा ग्राफ हळूहळू खाली येऊ लागला. वाजपेयींच्या नेतृत्त्वात पक्षाने मंदिराचा मुद्दा जरा बाजूला सारला." दरम्यान, पक्षाचं केंद्रात सरकार बनलं. ज्याने पक्षाचं मनोधैर्य उंचावलं. पक्षाला आता मंदिर मुद्द्याची गरज उरली नाही. कदाचित त्यामुळेच 2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पक्षाने 'इंडिया शायनिंग'चा नारा दिला आणि विकासाचा मुद्दा उचलून धरला. मात्र, पक्षाला पराभवाची धूळ चाटावी लागली. 2009च्या निवडणुकीत पक्षाने पुन्हा एकदा राम मंदिराचा मुद्दा पुढे केला. मात्र, संपूर्ण ताकदीनिशी नाही. यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्षाने राम मंदिराऐवजी विकासाला प्राधान्य दिलं आणि आज भाजप देशातला सर्वात मोठा पक्ष आहे. सुनिता म्हणतात, "तुम्ही त्यांचा जाहीरनामा बघितला तर ते दोन वाक्यात विषय संपवतात. आता त्यांना हिंदू कार्ड किंवा मंदिर मुद्द्याची गरज नव्हती. नरेंद्र मोदी यांना बघून लोकांना वाटलं की ते एक उत्तम मिक्स आहेत. एक हिंदू नेता जो विकासावर बोलतो." सुनिता एरॉन यांच्या मते भाजपच्या उदयात केवळ मंदिर मुद्द्याचा हात नाही. त्या म्हणतात, "मंदिर मुद्द्यामुळे पक्षाला बळ मिळालं. काँग्रेसचं अपयश, राजीव गांधींनंतर काँग्रेस पक्षात नेतृत्त्वाचा अभाव आणि इतर विरोधी पक्षांमधले मतभेद या सर्व मुद्द्यांनी भाजपच्या उदयाला हातभार लावला." भाजप आज देशातला सर्वात मोठा पक्ष असला तरी आजही विरोधक त्यांच्यावर आरोप करतात की हा पक्ष समाजात धार्मिक फूट पाडून, मंदिर मुद्द्याचं राजकारण करून पुढे आलेला आहे. भाजपने मात्र, कायमच या आरोपांचं खंडन केलं आहे. भाजपचं म्हणणं आहे की हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचं खरं काम काँग्रेसने केलं आहे. काँग्रेसने मुस्लिमांचा व्होट बँकेसारखा वापर केला आणि हिंदुंमध्ये जातीय राजकारण खेळलं. आज राम मंदिर बनणार, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. अशावेळी भाजपला या मुद्द्याची गरज आहे का? विशेषतः संसदेत भाजपकडे 300 जागा असताना आणि विरोधक अत्याधिक दुबळे आणि विभाजित असताना. रामविलास वेदांती म्हणतात, "पक्ष आणि मोदींच्या नेतृत्त्वात भारतात हिंदू-मुस्लीम भेदभाव संपेल आणि भारत 2024 पर्यंत विश्वगुरू होईल." राम मंदिर मुद्द्याने भारताच्या राजकारणाल कायमची कलाटणी दिली, असं सर्वच राजकीय जाणकारांना वाटतं. त्यांच्या मते हा मुद्दा केवळ भाजपच्या उदयाचं कारण ठरला नाही तर काँग्रेसच्या अधोगतीचंही कारण ठरला. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)