सुप्रीम कोर्टाने विश्वासदर्शक ठरावावर दिलेले 5 आदेश आणि त्यांचे अर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या बहुमत चाचणीबाबत आज महत्त्वाचा निकाल दिला. या निर्णयानुसार उद्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जावं लागणार आहे. यातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करावा लागेल.
1)बहुमताची चाचणी उद्याच- देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे की नाही, हे उद्या म्हणजे 27 नोव्हेंबर रोजीच बहुमताची चाचणी घेऊन पाहावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी लवकरात लवकर बहुमताची चाचणी घ्यावी, अशी विनंती कोर्टाला केली होती. त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने आता अधिक वेळ काढण्याऐवजी विश्वासदर्शक ठराव मांडून कुणाकडे बहुमत आहे, याची तपासणी करावी असं सांगितलं. लवकरात लवकर ही चाचणी झाल्यामुळे आमदारांचा घोडेबाजार होणार नाही, असा उद्देश सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे. उद्या बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आमदारांचे शपथविधी व्हावेत, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया वेगाने करावी लागणार आहे. 2)गुप्त मतदान नाही- सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळेस गुप्त मतदानाऐवजी ओपन बॅलटने मतदान घ्यावे, असा निर्णय दिला आहे. यामुळे मतदान केल्यावर मतपत्रिका आपापल्या पक्षाच्या अधिकृत एजंटला दाखवावी लागेल किंवा हात उंचावून मतदान करूनही मतदान घेण्याचा निर्णय होऊ शकतो. यापैकी नक्की कोणत्या पर्यायाची निवड करायची, हे उद्या प्रोटेम स्पीकर म्हणजे हंगामी स्पीकरच ठरवतील. 3)चित्रिकरण- या सर्व मतदान प्रक्रियेचे चित्रिकरण करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे सर्व कामकाजाचे रेकॉर्ड राहील आणि ते तपासणीसाठी उपलब्ध होईल. 4)थेट प्रसारण- सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणी प्रक्रियेचे थेट प्रसारण करण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. या कामकाजात पारदर्शकता राहाण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 5)प्रोटेम स्पीकर- विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सुरुवातीला केवळ सदस्यांच्या शपथविधीसाठी प्रोटेम स्पीकर म्हणजे हंगामी अध्यक्ष नेमले जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या चाचणीचे कामकाज प्रोटेम स्पीकर पीठासीन अधिकारी असतानाच व्हावं, असं सांगितलं आहे. त्यामुळे अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये वेळ जाणार नाही. तत्पूर्वीच सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल. कर्नाटकात गेल्या वर्षी येडीयुरप्पा यांनी शपथ घेतल्यानंतर प्रोटेम स्पीकरच्या अध्यक्षतेखाली बहुमत चाचणी झाली होती. प्रोटेम स्पीकरची नेमणूक राज्यपाल करतात. बहुतांशवेळा हे अध्यक्ष विधानसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य असतात. आता राज्यपाल कुणाची या पदावरती नेमणूक करतात, हे पाहाणे आवश्यक ठरेल. हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)