धनगर आरक्षण : '..तर लाखो धनगर शेळ्या-मेंढ्यासह विधानभवनावर धडकतील'
राज्य सरकरानं त्वरित अध्यादेश काढून धनगर आरक्षण लागू करावं. अन्यथा विधानभवनावर 27 फेब्रुवारीला महाडमधून मोर्चा काढून विधानभवनावर आम्ही धडकू असा इशारा धनगर आरक्षण संयोजन समितीचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी धनगर समाजाने भंडारा उधळत मोर्चा काढला होता. धनगर समाजाचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गुरुवारी भेटलं. त्यांच्याबरोबर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटले. धनगर समाजाच्या नेत्यांचं म्हणणं ऐकून घेत हा प्रश्न लवकरात लवकर सुटावा यासाठी आपण केंद्राला शिफारस करू असं आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिलं. "सरकार आम्हाला आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पण जर आता धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती प्रवर्गात करून आरक्षण लागू झालं नाही तर महाडमधून अंदाजे 20-25 लाख धनगर लोक आपल्या शेळ्या, मेंढ्या, गुरं ढोरांसह मोर्चा काढतील आणि विधानभवनावर धडकतील," असं पडळकर यांनी सांगितलं. "गुरुवारी आमचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलं. तिथं आम्ही आमची बाजू मांडली. मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं जसा अध्यादेश काढून धनगरांना आरक्षण देऊ केलं त्याप्रमाणे आम्हाला देण्यात यावं अशी मागणी आम्ही केली. तुमची शिफारस मी केंद्राकडे करतो असं मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला सांगितलं," पडळकर सांगतात. प्रातिनिधिक छायाचित्र "जर सरकारच्या मनात असेल तर सरकार काहीही करू शकतं. सवर्णांना आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी देखील केली. पण धनगर आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या 60 वर्षांपासून अडकून पडला आहे त्यावर मात्र काही होत नाही," अशी खंत पडळकर यांनी व्यक्त केली. "धनगर समाज हा नेहमी शिवसेना आणि भाजपच्या बाजूने राहिला आहे. जर यावेळी आरक्षण दिलं गेलं नाही तर आम्ही त्यांना मतदान करणार नाहीत," असं पडळकर म्हणाले. सरकारची भूमिका धनगर आरक्षणासाठी मुंबईतल्या टाटा इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS)नं अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल महाधिवक्त्यांकडे देण्यात येणार आला आहे त्यावर ते कार्यवाही करतील, असं मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितलं. यावेळी भाजप खासदार डॉ. विकास महात्मे हे देखील उपस्थित होते. "धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि आम्ही ते मिळवून देऊ," असं त्यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं. "धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याचे अधिकार केंद्राकडेच आहेत. अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये राज्य शासन बदल करू शकत नाही. त्यामुळे धनगर समाजाची आरक्षणाची मागणी केंद्राकडे पाठवली जाईल. ही मागणी लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत," डॉ. महात्मे सांगतात. धनगर आरक्षणाचा प्रश्न आहे तरी काय? धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती संवगार्तून (ST) आरक्षण द्यावं, अशी या समाजाची जुनी मागणी आहे. सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून (NT) आरक्षण आहे. भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर धनगर समाज खरंच आदिवासी आहेत का आणि त्यांना आरक्षणाची गरज आहे का? याचं संशोधन करण्यासाठी भाजप सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायसेन्स, मुंबई (TISS) या संस्थेकडे काम सोपवण्यात आलं. अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. 'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात येतो. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान असल्याचा दावा समाजातर्फे करण्यात आला आहे. 'तर भाजपला फटका बसू शकतो' धनगर समाजाला आरक्षण मिळालं नाही तर त्याचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात असं विचारलं असता ज्येष्ठ पत्रकार आणि लोकमतच्या पुणे आवृत्तीचे संपादक प्रशांत दीक्षित यांनी म्हटलं, "धनगर आरक्षणाचं आश्वासन भाजपनं 2014 च्या निवडणुकीमध्ये दिलं होतं. मात्र ते पूर्ण करण्यासाठी राज्य किंवा केंद्राकडून कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या दृष्टीनं धनगर समाज प्रभावी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत धनगर समाजाच्या अस्वस्थतेचा भाजपला फटका बसू शकतो." आरक्षणासाठी आतापर्यंत झालेली आंदोलनं आणि ठळक घटना हेही वाचलंत का? (बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)